एल निनोचा प्रभाव : खरीप हंगामापूर्वी १० राज्यांना सतर्कतेचा अलर्ट

नवी दिल्ली : देशातील सुरू असलेल्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर एल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे कृषी क्षेत्रासमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील सुमारे ९ ते १० राज्यांमध्ये एल निनोचा प्रभाव जाणवू शकतो,  (India's agriculture sector as around 9 to 10 states are expected to be affected by El Niño conditions.)  अशी भीती व्यक्त होत आहे.  यामुळे खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीत संवेदनशील राज्यांमध्ये जिल्हास्तरावर तातडीने आपत्कालीन आराखडे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

संवेदनशील जिल्ह्यांची ओळख पटविण्याचे निर्देश 

कृष‌िमंत्र्यांनी राज्य कृषी विभाग, जिल्हा प्रशासन, कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीके) आणि विस्तार यंत्रणांना परस्पर समन्वय साधून दुष्काळप्रवण व हवामान बदलाच्या दृष्टीने संवेदनशील जिल्ह्यांची ओळख पटविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पिकनिहाय पर्यायी नियोजन तयार करून शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना अचूक सल्ला देण्याचे निर्देश

बैठकीत शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण न करता त्यांना वैज्ञानिक माहिती आणि अचूक सल्ला देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. जलसंधारण, मृदा आर्द्रता व्यवस्थापन, आंतरपीक पद्धती आणि पर्यायी पीक लागवडीसंदर्भात विशेष धोरणे आखण्याचे आदेश देण्यात आले.

कापूस, कडधान्यांच्या उत्पादन वाढीवर भर

यंदाच्या खरीप हंगामात कापूस आणि कडधान्यांच्या उत्पादन वाढीवर सरकारचा विशेष भर आहे. कापसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित बियाणे, मल्चिंग तंत्रज्ञान आणि ओलावा संवर्धन उपायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच तूर, उडीद आणि मूग यांसारख्या कडधान्यांच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

देशभरात खतांचा पुरेसा साठा

दरम्यान, देशभरात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली. मान्सूनदरम्यान दुर्गम भागात खतांची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी आगाऊ पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

अधिक समन्वय निर्माण करण्याची गरज

कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य कृषी विभाग यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करण्याची गरजही बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. संशोधनातून विकसित झालेले तंत्रज्ञान आणि ज्ञान थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी सातत्यपूर्ण आढावा, निरीक्षण आणि शेतकऱ्यांकडून अभिप्राय घेण्यावर भर देण्यात आला.