गोव्यात विधानसभा निवडणुकीत भाजपसोबत युती नाही : गजानन कीर्तिकर, शिवसेना, शिंदे गट

३० जागा लढवणार

Story: प्रतिनिधी।गोवन वार्ता |
17th June, 12:44 pm
गोव्यात विधानसभा निवडणुकीत भाजपसोबत युती नाही : गजानन कीर्तिकर, शिवसेना, शिंदे गट

पणजी : गोव्यातील  भाजप सरकार जनतेच्या समस्या सोडवण्यात अयशस्वी झाले आहे. येथील सरकारच्या विरोधात सामान्य लोकांमध्ये चीड वाढली आहे. यामुळे आम्ही एनडीएचा घटक असलो तरी येत्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत भाजपसोबत युती करणार नाही. आम्ही स्वतंत्रपणे ३० जागांवर निवडणूक लढवणार असल्याचे शिवसेना (शिंदे गट)  (Shiv sena Shinde Group) गोवा संपर्क नेते गजानन कीर्तिकर यांनी सांगितले.


बुधवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपेंद्र गावकर, सुनील सांतीनेजकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. कीर्तिकर म्हणाले की, मागील एका वर्षापासून आम्ही गोव्यामध्ये (Goa)  सर्व्हेक्षण करत आहोत.  येथील स्थानिकांमध्ये सरकार विषयी प्रचंड नाराजी आहे. शिक्षण, मूलभूत सुविधा, आरोग्यासह अन्य क्षेत्रात सरकार अपयशी ठरले आहे. स्थानिक युवक बेरोजगार आहेत. 

नोकऱ्या मात्र परप्रांतीयांना मिळत आहेत. विधानसभेत भाजपकडे (BJP)  मोठे बहुमत आहे. काँग्रेसच्या ११ पैकी ८ आमदारांनी पक्षांतर केल्याने भाजपकडे आता निरंकुश सत्ता आली आहे. अन्य विरोधीपक्ष देखील क्षीण झाले आहेत. यामुळे जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. यासाठीच आम्ही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ते म्हणाले, आम्ही गोव्यात १७ ते १९ जून दरम्यान शिवसंपर्क अभियान राबवणार आहोत. १९ जून रोजी पक्षाच्या ६० व्या वर्धापन दिनानिमित्त पर्वरी येथे भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुढील दोन महिन्यात आम्ही सर्व विधानसभा मतदारसंघांत संघटना बांधणीवर भर देणार आहोत. महिला, युवकांचे प्रश्न हाती घेण्यात येणार आहेत. स्थानिकांना हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासाठी आम्ही संघर्ष करणार आहोत. बूथ आणि प्रचार यंत्रणा प्रभावी करण्यावर आमचा भर असेल. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजप युती असली तरी गोव्यात झालीच पाहिजे असे नाही. 

कॅगचे ताशेरे 

उपेंद्र गावकर यांनी सांगितले की, कॅगने गोवा सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. कॅग अहवालानुसार राज्यावर ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. रुग्णालयात पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. मागील काही वर्षांत राज्यातील सुमारे २१ लाख चौमी जमिनीचे रूपांतरण केले आहे. राज्यात स्थानिकांना प्राधान्य न देता अन्य राज्यातील लोकांना नोकऱ्या दिल्या जात आहेत.

हेही वाचा